Uniform civil code voting link in india pdf meaning
28 August 2023
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यूनिफॉर्म सिविल कोड के फायदे
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Civilil Code के फायदे
विश्वव में लगभग 125 देशों में समान यूनिफार्म सिविल कोड (UCC) के लागू होने से निम्नलिखित लाभ होंगे। –
यूनिफार्मम सिविल कोड लागू होने से सभी समुदाय के लोगो को एक समान अधिकार दिए जायेंगे।
लैंगिकक समानता को बढ़ावा मिलेगा।
समान नागरिक सहिंता लागू होने से भारत की महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा।
कानूनों में सरलता और स्पष्टता आएगी।
सभी नागरिकों के लिए कानून समझने में आसानी होगी।
व्यक्तिगत या धर्म कानूनों के आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त किया जा सकेगा।
कानूनन के तहत सभी को सामान अधिकार दिए जायेंगें।
कुछ समुदाय के पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार सीमित है। ऐसे में यदि Uniform Civil Code लागू होता है तो महिलाओं को भी समान अधिकार लेने का लाभ मिलेगा।
महिलाओं का अपने पिता की सम्पति पर अधिकार और गोद लेने से संबंधी सभी मामलों में एक सामान नियम लागू हो जायेंगे।
मुस्लिमम समाज में बेटी की शादी की न्यूनतम आयु 9 साल है। UCC लागू होने से मुस्लिम लड़कियों की छोटी आयु में विवाह होने से रोका जा सकेगा।
धार्मिकक रूढ़ियों के कारण समाज के किसी वर्ग के अधिकारों के हनन को रोका जा सकेगा।
मुस्लिमम समाज में अभी भी कई तरह के तलाक हो रहे हैं जिनका खामियाजा मुस्लिम महिलाओं को भुगतना पड़ रहा है। यूसीसी के लागू होने से सभी समुदाय में तलाक की प्रक्रिया एक जैसे होगी।
यूनिफॉर्म्सिविल कोड के नुकसान
UCC full form मतलब एक देश, एक कानून यानी देश में रहने वाले सभी नागरिकों (हर धर्म, जाति, लिंग के लोग) के लिए एक कानून होना. अगर सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे तमाम विषयों में नागरिकों के लिए एक से कानून होंगे.
संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य भारत के सभी क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक सहिंता को सुनिश्चित करने को कहा गया है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ पर है लागू
आभी तक अलग-अलग राज्यों के अलावा केंद्र सरकार की ओर से भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के विषय में चर्चा की गयी है। लेकिन अभी तक भी इस मुद्दे में कार्यान्वयन नहीं हो पाया है।
भारत में अभी सिर्फ एक राज्य है जहाँ यूनिफार्म सिविल कोड लागू है
वह राज्य है गोवा। गोवा में पुर्तगाल सरकार के समय से ही यूनिफार्म सिविल कोड को लागू किया गया था।
वर्ष 1961 में गोवा सरकार यूनिफार्म सिविल कोड के साथ ही बनी थी। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 44 के अंतर्गत भारतीय राज्य को देश में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता (ucc) का निर्माण करने को कहा गया है जो पुरे देश में लागू होता हो।
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