सुप्रीम कोर्ट फैसला -IT एक्ट की धारा 66A खत्म इंटरनेट पर नजर रखने वाले कानून खारिज

66A - धारा वेब पर अपमानजनक सामग्री डालने पर पुलिस को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति देती थी। यानी अब यह साफ हो गया कि IT एक्ट की धारा 66A के तहत ना तो कोई केस दर्ज होगा और ना ही किसी की गिरफ्तारी हो सकेगी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए एक ऐतिहासिक फैसले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने वेबसाइटों पर कथित तौर पर "आक्रामक" सामग्री पोस्ट करने के लिए एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए शक्ति प्रदान करता है, यह प्रावधान संविधान के तहत निहित भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार को प्रभावित करता है..


कानून आईटी एक्ट की धारा 66A को पूर्ण रूप से रद्द कर दिया है।

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