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अनुच्छेद 35A संविधान में शामिल एक प्रावधान है जो जम्मू और कश्मीर राज्य के 'स्थायी निवासी' हैं उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में विशेष अधिकार प्रदान करते हैं

धारा 35 ए के फायदे 

• जम्मू-कश्मीर के बाहर का व्यक्ति राज्य में अचल संपत्ति नहीं खरीद सकता। 
• दूसरे राज्य का कोई भी व्यक्ति यहां का नागरिक नहीं बन सकता।
• राज्य की लड़की किसी बाहरी लड़के से शादी करती है तो उसके सारे अधिकार समाप्त हो जाएंगे।
• 35ए के कारण ही पश्चिम पाकिस्तान से आए शरणार्थी अब भी राज्य के मौलिक अधिकार तथा अपनी पहचान से वंचित हैं। 
• जम्मू-कश्मीर में रह रहे लोग जिनके पास स्थायी निवास प्रमाणपत्र नहीं है, वे लोकसभा चुनाव में तो वोट दे सकते हैं लेकिन स्थानीय निकाय चुनाव में वोट नहीं दे सकते हैं।
• यहां का नागरिक केवल वह ही माना जाएगा जो 14 मई 1954 को राज्य का नागरिक रहा हो या उससे पहले के 10 वर्षों से राज्य में रह रहा हो या इससे पहले या इस दौरान यहां पहले ही संपत्ति हासिल कर रखी हो।

यह कैसे घटित हुआ? dhara 35 A kya hai fayde

अनुच्छेद 35A को जवाहरलाल नेहरू मंत्रिमंडल की सलाह पर तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के एक आदेश द्वारा 1954 में संविधान में शामिल किया गया था। विवादास्पद संविधान (जम्मू और कश्मीर के लिए आवेदन) 1954 के आदेश ने 1952 के दिल्ली समझौते के बाद जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन प्रधान मंत्री शेख अब्दुल्ला के बीच समझौता किया, जिसने जम्मू और कश्मीर के 'राज्य विषयों' के लिए भारतीय नागरिकता का विस्तार किया।

राष्ट्रपति का आदेश संविधान के अनुच्छेद 370 (1) (डी) के तहत जारी किया गया था। यह प्रावधान राष्ट्रपति को जम्मू और कश्मीर के subjects राज्य विषयों ’के लाभ के लिए संविधान में कुछ“ अपवाद और संशोधन ”करने की अनुमति देता है।

इसलिए अनुच्छेद 35A को जम्मू और कश्मीर के 'स्थायी निवासियों' के लिए भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से विचार किए जाने के प्रमाण के रूप में संविधान में जोड़ा गया था।

इससे क्या फर्क पड़ता है? what is section 35 a hindi 

कानून के संसदीय मार्ग को तब दरकिनार कर दिया गया जब राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 35A को संविधान में शामिल किया। संविधान का अनुच्छेद 368 (i) केवल संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार देता है। तो क्या राष्ट्रपति ने अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर काम किया? क्या अनुच्छेद 35A शून्य है क्योंकि नेहरू सरकार ने इसे चर्चा के लिए संसद के समक्ष नहीं रखा था?

पूरनलाल लखनपाल बनाम भारत के राष्ट्रपति के मार्च 1961 के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय की पांच-न्यायाधीश पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 370 को 'संशोधित' करने के लिए राष्ट्रपति की शक्तियों पर चर्चा की। यद्यपि न्यायालय यह देखता है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 के तहत संविधान में एक मौजूदा प्रावधान को संशोधित कर सकते हैं, यह निर्णय इस बात के लिए मौन है कि क्या राष्ट्रपति संसद के ज्ञान के बिना, एक नया अनुच्छेद प्रस्तुत कर सकते हैं। यह सवाल खुला रहता है।

NGO वी वी नागरिकों द्वारा दायर एक रिट याचिका अनुच्छेद 35A और अनुच्छेद 370 दोनों की वैधता को चुनौती देती है। यह तर्क देती है कि कश्मीर के चार प्रतिनिधि संविधान के प्रारूप में शामिल थे जो संविधान और जम्मू और कश्मीर राज्य के प्रारूपण में शामिल नहीं थे। संविधान में कोई विशेष दर्जा नहीं। अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर में सामान्यता लाने और उस राज्य में लोकतंत्र को मजबूत करने में मदद करने के लिए केवल एक ‘अस्थायी प्रावधान’ था, यह प्रतिस्पर्धा करता है। संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद ३ ,० को संविधान में अनुच्छेद ३५ ए की तरह स्थायी संशोधन लाने का एक उपकरण नहीं बनाया।

याचिका में कहा गया है कि अनुच्छेद 35 ए "भारत की एकता की भावना" के खिलाफ है क्योंकि यह "भारतीय नागरिकों के वर्ग के भीतर एक वर्ग" बनाता है। अन्य राज्यों के नागरिकों को जम्मू-कश्मीर के भीतर रोजगार प्राप्त करने या संपत्ति खरीदने से प्रतिबंधित करना संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

जम्मू और कश्मीर के मूल निवासी चारू वली खन्ना द्वारा दायर एक दूसरी याचिका में जम्मू-कश्मीर संविधान के कुछ प्रावधानों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 35 ए को चुनौती दी गई है, जो एक मूल महिला द्वारा स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं रखने वाले पुरुष से शादी करने पर संपत्ति के मूल अधिकार को प्रतिबंधित करती है। याचिका में कहा गया है, "उसके बच्चों को एक स्थायी निवासी प्रमाण पत्र से वंचित किया गया है, जिससे वे नाजायज हैं।

इससे क्या फर्क पड़ता है?

अटॉर्नी-जनरल के.के. वेणुगोपाल ने संवेदनशील विषय पर सुप्रीम कोर्ट में बहस का आह्वान किया है।

हाल ही में, जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने वी द सिटिजंस केस के साथ खन्ना की याचिका को टैग किया, जिसे तीन जजों की बेंच के पास भेजा गया है। अदालत ने संकेत दिया है कि अनुच्छेद 35A और 370 की वैधता अंततः एक संविधान पीठ द्वारा तय की जा सकती है।

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