जानिए सऊदी अरब के निताकत कानून के बारे में saudi arabs nitakat law

सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने साल 2011 में स्थानीय लोगों को वहां के प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों में बढ़ावा देने के मकसद निताकत सिस्टम की शुरुआत की थी। इसके तहत कंपनियों की ग्रेडिंग की जाती है। ग्रेडिंग करने के लिए कंपनी में काम करने वाले कुल कर्मचारियों में सऊदी अरब के बाशिंदे कर्मचारियों का प्रतिशत निकाला जाता है। यह गिनती राष्ट्रीय स्तर पर की जाती है। अलग-अलग की नौकरी के लिए यह प्रतिशत 6 से लेकर 50 तक होना जरूरी है।

कंपनियों को इस प्रतिशत के आधार पर एक्सीलेेंट ग्रीन येलो और रेट जैसे ग्रेड दिए जाते हैं। ग्रीन और एक्सीलेेंट ग्रेड वाली कंपनियों को दुनिया के किसी भी हिस्से से कर्मचारियों की भर्ती करने की मंजूरी है। लेकिन यलो और रेड कंपनियों पर कर्मचारियों की भर्ती और वर्क परमिट जारी करने को लेकर कुछ पाबंदिया है।

क्या है निताकत कानून की विशेषताए

इस कानून के अनुसार कम से कम 49 कर्मचारियों वाली निजी कंपनियों में 10% स्थानीय लोगों को रोजगार देना बाध्यकारी बना दिया गया था। निताकत के तहत श्रम बाजार को 41 गतिविधियों में बांटा गया है और हर काम के पांच विभाग ( विशाल, बड़ा, मध्यम लघु और अति लघु ) बनाई गई है। इस प्रकार कुल 205 श्रेणियां बनाई गई है। इस नीति के तहत कंपनियों द्वारा रोजगार के स्थानीयकरण का मूल्यांकन किया जाना है। और उन्हें एक्सीलेंट, ग्रीन, येलो और रेट ग्रेड प्रदान किए जाने हैं।

सऊदी करण की नीति

बेरोजगारी से निजात पाने के लिए सऊदी अरब में वर्ष 1994 में सऊदी करण की नीति लागू की गई थी। इसके तहत 30% स्थानीय लोगों को रोजगार देने का प्रावधान किया गया था। लेकिन वह हर तरह की गतिविधियों के लिए व्यावहारिक नहीं था। क्योंकि विभिन्न कामों के लिए योग्य स्थानिक  कामदार नही मिलते थे। इसलिए यह नई नीति लागू की गई।

निताकत कानून और भारत

हजारों भारतीय प्रतिवर्ष सऊदी अरब नौकरी की तलाश में जाते हैं। इस नीति के लागू होने से वहां काम कर रहे हैं लाखों प्रवासी भारतीयों के सामने बेरोजगारी का खतरा पैदा हो गया है। भारत के 2500000 लोग सऊदी अरब एवं कुवैत में काम कर रहे हैं। यहां की अर्थव्यवस्था निजी और सार्वजनिक उपक्रमों में प्रवासियों की मौजूदगी पर निर्भर है, बावजूद इसके वहां पर बेरोजगारी बहुत ज्यादा है

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