2022 तक सभी को 50 mbps की इंटरनेट speed सरकार ने कि पास - Top.HowFN

2022 तक सभी को 50 mbps की इंटरनेट speed सरकार ने कि पास

भावपूर्वक श्रद्धांजलि आप भी इसको ओपन करे
New delhi govt. telecom policy aims 50 mbps-broadband coverage सरकार ने मंगलवार को नेशनल टेलिकॉम पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी कर दिया। इस ड्राफ्ट के मुताबिक 100 बिलियन डॉलर के इन्‍वेस्‍टमेंट का प्रस्‍ताव है वहीं 2022 तक देश के सभी नागरिकों को 50 mbps की गति का इंटरनेट कनेक्‍शन देने का प्रपोजल है
ड्राफ्ट में बताया गया है कि इस सेक्‍टर में 2022 तक करीब 40 लाख नई नौकरियां आएंगी। इसके अलावा स्पेक्ट्रम यूजेज फी , टैक्‍स, संचार उपकरण, इन्फ्रा और सर्विसेज पर लेवियों को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव दिया गया है।

  2022 तक 10 Gbps कनेक्‍टिवटी 

ड्राफ्ट के मुताबिक देश के हर नागरिक को 50 Mbps ब्रॉडबैंड कवरेज मुहैया कराने का प्रस्‍ताव है। वहीं हर ग्राम पंचायत में 2020 तक 1 Gbps जबकि 2022 तक 10 Gbps कनेक्‍टिवटी के साथ ब्रॉडबैंड सर्विस उपलब्‍ध कराने का प्रपोजल है।
  संसद के अगले सत्र में पेश हो सकती है नई टेलिकॉम पॉलिसी

पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा ने बताया था कि नई टेलिकॉम पॉलिसी लगभग तैयार है और इसे कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अगले संसदीय सत्र में पेश किया जा सकता है। उन्होंने बताया था, “नई टेलिकॉम पॉलिसी लगभग तैयार है और, इस महीने, हम इसे सार्वजनिक टिप्पणी के लिए विभाग की वेबसाइट पर लगा देंगे। हम इसे संसद के अगले सत्र में पेश करेंगे।”
  जून तक तैयार हो जाएगा 5G के लिए रोडमैप 

इस साल जून तक भारत में 5G टेक्‍नोलॉजी के लिए रोडमैप तैयार हो जाएगा। यह बात बीते दिनों टेलीकॉम सेक्रेटरी अरुणा सुंदराराजन ने कही है। वह सेल्‍युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एक ईवेंट में बोल रही थीं। उन्‍होंने कहा कि 5G को भारत के डिजिटाइजेशन व डिजिटलाइजेशन प्रयासों के लिए महत्‍वपूर्ण साबित होगा। - उनके अनुसार सरकार इंडस्‍ट्री, एकेडेमिया और स्‍टार्टअप कम्‍युनिटी समेत सभी स्‍टेकहोल्‍डर्स से बात कर रही है, ताकि भारत 5G का प्रबल दावेदार बन जाए।

 उन्‍होंने आगे कहा कि 5G पर एक हाई-लेवल फोरम काम कर रहा है और काफी ज्‍यादा विचार-विमर्श भी किया गया है। इस फोरम में ग्‍लोबल एक्‍सपर्ट्स, इंडस्‍ट्री एक्‍सपर्ट्स, IITs, IISc शामिल हैं। यह फोरम 5G को लेकर विजन, लक्ष्‍य और रोडमैप के साथ-साथ स्‍पेक्‍ट्रम पॉलिसी, रेगुलेटरी कार्यप्रणाली, पायल प्रोग्राम्‍स, टेस्टिंग से जुड़े क्षेत्रों पर भी विचार कर रहा है। जून तक भारत 5G पर पूरा रोडमैप तैयार कर लेगा

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